लोकतंत्र एक पहेली या भेड़तंत्र?

भारतीय गणतंत्र अब पूरी तरह जनता के लिए एक षड़यंत्र बन चुका है। पूरा का पूरा देश षड़यंत्रों में फंसा नजर आ रहा है। आज देश में आये दिन होने वाले षड़यंत्र और घोटाले भारतीय गणतंत्र की पहचान बन चुके है। भ्रष्ट राजनीतिज्ञों की अवैध संतान यानि दलाल लोक सेवकों के सहयोग से नित नये षड़यंत्रों द्वारा आम आदमी के उत्पीड़न और शोषण में लगे है और जनता को सरेआम दोनों हाथों से लूटने में लगे है। तिरंगे के बीच दिखायी देने वाला विकास का चक्र, दमन और शोषण का चक्र बन कर रह गया है।
हर कोई एक-दूसरे को नसीहत देने में लगा है। संवैधानिक संस्थाओं की जनता के प्रति किसी तरह की जबावदेही उनके क्रिया- कलापों में दिखायी नहीं दे रही है। संवैधानिक संस्थाओं के कर्ताधर्ता बेहतरीन कलाकार की तरह लोकतंत्र के रंगमंच पर व्यवस्था का स्वांग करने में लगे है। सार्वजनिक जीवन में आदमी के चारित्रिक पतन की यह करूण कथा इस बात की ताकीद है कि हम आजादी के छह दशक बाद भी लोकतंत्र का पहला सबक भी याद नहीं कर पाये। लोक सेवकों का कार्य व्यवहार पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना हो चुका है। अपनी निजी हित पूर्ति के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते है। नौकरशाही पर न्यायपालिका और विधायका का अकुंश बेअसर दिखायी दे रहा है। परम स्वतंत्र सिर पर ना कोई वाली कहावत नौकरशाही पर लागू हो रही है।
कभी राष्टÑीय राजनीति का केन्द्र रहा उत्तर प्रदेश गत दो दशकों से अराजकता का दंश झेल रहा है। कानून-व्यवस्था की स्थिति की तुलना जंगल राज से करना ही ज्यादा समीचीनी होगा। इस प्रदेश की बद से बदतर हालात के लिए किसी एक दल को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसके लिए सभी दल समान रूप से दोषी है। आंज प्रदेश में शुचिता और शुभता के लिए कोई स्थान शेष नहीं है। मौका परस्ती यहां की राजनीति का आदर्श बन चुका है। चारों ओर प्रदेश में माफिया राज कायम है, जिसके आगे शासन और प्रशासन पानी भर रहे है। जमीनों के कारोबार से जुडेÞ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का राजनीति में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप से सभी परिचित है।
नौरशाही स्थाई सरकार के रूप में सब पर भारी पड़ रही है।
जिले के राजा माने जाने वाले जिलाधिकारियों को अपने कार्यालयों में भ्रष्टाचार कतई दिखायी नहीं देता है। इस ना दिखने की बीमारी को सब जानते और समझते है। वही पुलिस कप्तानों को थानों में होने वाली मनमानी दिखायी नहीं देती है। पीड़ित न्याय की आस में आला अधिकारियों के दरों पर के चक्कर लगा-लगा कर थक कर अपने करम पर हाथ रख घर बैठ जाते है।
शासन की कल्याणकारी योजनाओं का जमा खर्च कमीशन में बंदर बांट हो जाता है या अपात्र लोग उसका लाभ लेते है। मनरेगा में का भ्रष्टाचार इसका जीता जागता प्रमाण है। गैस की कालाबाजारी, सार्वजनिक जमीनों पर अवैध कब्जे और अतिक्र मण आजादी का तराना गा रहे है। सड़कों पर चलने वाले डग्गेमार वाहन, सट्टे की खाईबाड़ी व अन्य गैर कानूनी धंधों से प्राप्त होने वाली ‘मंथली’ इलाकायी पुलिस की परंपरा में स्थायी आय का जरिया बन चुकी है। तब ऐसी स्थिति में पुलिस से शान्ति सुरक्षा की अपेक्षा करना अपने में एक दिवा स्वप्न से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इलाके के दलालों को थानों में संभ्रांत नागरिक का दर्जा मिला हुआ है।
देश और प्रदेश के इन हालातों पर मुझे अपनी स्वरचित कविता सटीक लगती है:
देश क्या है?
एक बाड़ा।
जनता क्या है?
भेड़।
शासन क्या है?
एक चरवाह।
और प्रशासन ?
चरवाहे के हाथ में लगी लाठी।
आजादी का मतलब ?
भेड़ की उन उतारना।
तो लोकतंत्र ?
एक पहेली या भेड़तंत्र...।